Vande Bharat Train : वंदे भारत ट्रेन को लेकर एक सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। अश्विनी वैष्ण व रेल मंत्री जी के द्वारा कहा गया है कि वंदे भारत को लेकर एक अच्छा फीडबैक मिला है। इसके साथ ही अश्विनिक वैष्णव जी के द्वारा बताया गया कि फिलहाल अभी ट्रेनों में सुधार किया जा रहा है उन्होंने कहा कि ट्रेन के नए वेरिएंट वंदे भारत स्लीपर पर काम शुरू हो चुका है। इसी के साथ वैष्णव जी के द्वारा एक बड़ा ऐलान किया गया है जिसमें उन्होंने बताया है कि विदेश में भी दौड़ेगा बंदे भारत ट्रेन क्या है पूरी खबर आई जानते हैं?
Vande Bharat Train
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। उन्होंने यह कहा है कि आने वाले वर्षों में देश में डिजाइन और निर्मित बंदे भारत ट्रेन का निर्यात करने की तैयारी में है। द इकोनामिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल बिजनेस समित में रेलवे मिनिस्टर ने यह बात कही।
रेलवे मिनिस्टर के द्वारा बताया गया कि शुरुआती चुनौती यह भी थी कि बंदे भारत ट्रेनों को देश के भीतर अपने इंजीनियरों की ओर से डेवलप किया जाए। इसमें हमें सफलता भी मिला है। अब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले वर्षों में हम इस ट्रेन का निर्यात शुरू करेंगे।
अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा कहा गया कि बंदे भारत को लेकर एक अच्छा फीडबैक भी मिला है। फिलहाल इन ट्रेनों में और सुधार किया जा रहा है। उन्होंने यह कहा कि ट्रेन के नए वेरिएंट वंदे भारत स्लीपर पर काम पहले से ही शुरू हो चुका है। रेल मंत्री वैष्णव जी के द्वारा कहा गया कि वंदे भारत रेल गाड़ियों की संख्या बढ़कर 82 कर दिया गया है नई दिल्ली-मुंबई और नई दिल्ली-हावड़ा रेल मार्गों पर इन ट्रेनों की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने का काम चल रहा है।
इसके साथ उन्होंने बंदे भारत ट्रेनों की सेवाएं के संबंध में 10 सांसदों की ओर से पूछे गए प्रश्नों के लिखित उत्तर में यह जानकारी दिया है। वैष्णव जी के द्वारा कहा गया की 31 जनवरी 2024 तक 82 बंदे भारत ट्रेन संचालित थी।
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रेलवे के 6 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी
आपको बता दे की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 6 मल्टी ट्रैकिंग यानी लाइन क्षमता विस्तार परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में इन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। राजस्थान, असम, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और नागालैंड के 18 जिलों को कवर करने वाली 6 परियोजनाएं हैं।
इसके साथ ही भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को 1020 किलोमीटर तक बढ़ा देगी। यह प्रोजेक्ट इन राज्यों के लोगों को लगभग 3 करोड़ मानव दिवस का रोजगार प्रदान करेगी। इनकी कुल अनुमानित लागत 12343 करोड रुपए होगी और केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण करेगी।
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