Sahara India News : सहारा इंडिया के चीफ सुब्रत राय के निधन के बाद, केंद्र सरकार सहारा के निवेशकों के लिए केंद्र सरकार एक्शन में नजर आ रही है। जब से सुब्रत राय की मौत हुई है तब से देश के अलग-अलग हिस्सों से जोर शोर से विरोध प्रदर्शन हो रहा है और सहारा के पैसों की मांग (Sahara Money Refund) की जा रही है। इस समय एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है जहां पर बताया गया है कि सहारा के 25000 करोड रुपए केंद्र सरकार अपने पास रख सकती है। आईए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से।
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सहारा इंडिया में लगभग देश के गरीब जनता का पैसा करोड़ों रुपए में फंसा हुआ है। लगभग पिछले 11 सालों से सहारा श्री सुब्रत राय और सेबी के बीच विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसके बाद 11 साल से निवेशक परेशान है क्योंकि उनका पैसा वापस नहीं लौटाया जा रहा है। इसी बीच सुब्रत राय की निधन हो गई जिसके बाद केंद्र सरकार इस पैसों को भारत सरकार के संचित निधि (Consolidated Fund Of India) में जमा करवा सकती है। ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि इसका सही उपयोग हो।
Sahara के निवेशक जानना चाह रहे हैं कि हमारा पैसा का क्या होगा? इसी बीच एक बड़ी खबर (Sahara Latest News) निकलकर सामने आ रही है जहां पर केंद्र सरकार सहारा-सेबी रिफंड (Sahara SEBI Refund) अकाउंट में पड़ा यह पैसा अपने कब्जे में ले सकती है।
इसके साथ ही आप सभी को बता दे की इस समय sahara india निवेशको का पैसा लौटाने के लिए पैसा एक स्पेशल बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है। और यह पैसा पिछले लगभग 11 सालों से निवेशकों को नहीं लौटाया गया है। ऐसे में सुब्रत राय के निधन के बाद केंद्र सरकार हलचल में नजर आ रही है जिससे यह रकम पात्र निवेशकों को लोटी जा सके।
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यह खबर अभी-अभी निकलकर आ रही है जिसमें ईटि रिपोर्ट में एक दावा किया गया है रिफंड अकाउंट ओपन होने के बाद पिछले 11 साल से सहारा रिफंड पाने के लिए कोई भी दावेदार अभी तक सामने नहीं आया है। नाम नहीं छापने की शर्त पर एक आधिकारिक ने कहा कि निवेश को को जो पैसा फंसा हुआ है उनका रकम को वापस (Sahara Refund) करने के लिए भारत की संचित निधि में रखने का विकल्प खोजा जा रहा है।
इसके जरिए अगर दिए गए विवरणों को सत्यापन करने के बाद से भी अपने सभी या किसी भी ग्राहक का पता नहीं ढूंढ पता है तो ऐसे में ग्राहक से एकत्र की गई राशि सरकार को आवंटित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही रिपोर्ट के अनुसार यह जो पैसा सरकार को आवंटित किया जाएगा वह गरीब कल्याण या जनकल्याण के लिए प्रयोग किया जाएगा।
आपको बता दे की 31 मार्च तक समूह से वसूल की गई और सरकार बैंकों में जमा की गई लगभग राशि 25163 करोड रुपए हैं। और इसमें से 48326 खातों से जुड़े 17526 आवेदनों पर 138 करोड रुपए का भुगतान अभी तक किया गया है।
जो भी वास्तविक निवेदक है उनके बकाया पैसे के भुगतान के लिए सहकारी समितियां के केंद्रीय रजिस्टर को अभी तक 5000 करोड रुपए मिले हैं। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा एक फंड प्रक्रिया को सुविधा जनक तरीके से लांच किया गया है जहां पर जमा करता के लिए यह पोर्टल को खोला गया है वही जमा करता इस पोर्टल पर जाकर आवेदन कर रहे हैं।