Sahara Refund Claim : सहारा इंडिया के जितनी भी इन्वेस्टर हैं उनके लिए एक बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। जो भी है लोग सहारा रिफंड पोर्टल पर अपने पैसे को लेने के लिए क्लेम कर चुके हैं और पोर्टल द्वारा उनके क्लेम में कमियां या पेमेंट फेल होने के बारे में सूचित किया जाता है तो ऐसे लोग पुण: सबमिशन पोर्टल के जरिए क्लेम कर सकते हैं।
पोर्टल के माध्यम से यह कहा गया है कि अभी वर्तमान में 19999 रुपए तक क्लेम के लिए फिर से सबमिशन स्वीकार किया जा रहा है। एनी पत्र दावों के लिए तारीख की घोषणा शीघ्र ही किया जाएगा। दोबारा सबमिट (Sahara Refund Claim) किए गए दावों पर 45 दिवसीय के भीतर 19999 रुपए खाते पर देखने को मिलेंगे।
आपको बता दे कि समूह के निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए मोदी सरकार के तरफ से 5000 करोड रुपए मिले थे। पोर्टल के जरिए निवेशकों ने शहर की सहकारी कंपनी में फंसे 80000 करोड रुपए वापस लेने का मांग किया है। जबकि सहारा समूह में 9.88 करोड़ निवेशकों के 86673 करोड रुपए फंसा हुआ है।
मोदी सरकार अब सुप्रीम कोर्ट से और पैसा पानी के लिए गुहार लगाएगी। सवाल यह है कि क्या यह काम 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हो जाएगा?
तो आपको बता दे की समूह में 1.13 करोड़ निवेशक ऐसे है। जिन्होंने 5000 करोड रुपए की रकम जमा किए हैं। ऐसे गरीब निवेशक को ही रिफंड (Sahara Refund Claim) के लिए कुल 2793 करोड रुपए की जरूरत है।
सरकार ने राज्यसभा में दिए थे यह जवाब
सहकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी के द्वारा राज्यसभा में प्रश्न कल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में बताया गया कि सरकार सहारा समूह से अधिक धनराशि पाने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट जाएगा। वर्मा जी के द्वारा यह भी कहा गया कि सहकारिता मंत्रालय ने निवेश को के लिए एक पोर्टल को लांच किया है जहां पर वह अपने फैंस पैसे पैसे पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि अब 3 करोड़ निवेशकों ने 80000 करोड रुपए वापस पाने के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया है। हमने 45 दिनों में निवेशकों को पैसा लौटाने की प्रक्रिया भी शुरू की है हमें 5000 करोड रुपए मिले हैं जो काफी कम है।
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लेकिन निवेशकों को अभी तक नहीं मिला है पैसा
जब निवेशकों से उनके पैसे के रिफंड Sahara Refund Claim के बारे में पूछा जाता है तो निवेशक साफ-साफ मना कर देते हैं। आपको बता दे कि जो भी निवेशक सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से अपने पैसे के लिए क्लेम किए हैं उनका पैसा वापस नहीं आया है वही बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिनका पैसा वापस आया है और वह अपना प्रूफ भी दिखाते हैं। लेकिन बहुत सारे निवेशक के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया है। और फिर से उन्हें पुनः सबमिशन करने का निर्देश दिया गया है।
सभी को पाई पाई मिलेगा निवेशको का पैसा।
हम सभी निवेश को कब पैसा लौटाने के लिए और अधिक धनराशि प्राप्त करने के लिए सहारा समूह से फिर उच्चतम न्यायालय की रोक किया जाएगा। सहारा समूह के निवेशकों का एक-एक पैसा लौटाया जाएगा। वर्मा जी के द्वारा कहा गया है कि निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलेगा। उन्होंने उसे भाषण दिया है कि पोर्टल प्रक्रिया से गुजरने वाले सभी निवेशकों को पैसे मिलेंगे।
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क्या है सही हकीकत
आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट के जस्तिम एमआर शाह और सिटी रवि कुमार की पीठ ने अपने आदेश में 9 महीने के भीतर निवेशकों के पैसे लौटाने का आदेश दिया गया था। जिसके पास 5000 करोड रुपए की धनराशि से भी सहारा खाते से सेंट्रल रजिस्टार के खाते में डाला गया था।
सेबी सहारा रिफंड खाते में तकरीबन 24.50 करोड रुपए पड़े हुए हैं। सेबी सहारा रिफंड बैंक खाता अगस्त 2012 में उसे वक्त खोला गया था जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह आदेश दिया गया था कि दो प्रमुख फॉर्म सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड को रिलीज किए गए ऑप्शनली फूल कन्वर्टिबल बॉन्ड्स में इन्वेस्टर्स के पैसे लौटाने को कहा गया था।
कोर्ट के आदेश के बाद सहारा ने 15000 करोड रुपए की धनराशि से ज्यादा इस खाते में जमा करवाई थी। जो ब्याज के साथ बढ़कर 24000 करोड रुपए हो चुका है। सेबी सहारा रिफाइंड खाते से दिसंबर 2022 तक केवल 133 करोड रुपए ही रिफंड किया जा चुका है।
आगे का क्या होगा?
अगर सुप्रीम कोर्ट पैसे देने के लिए नोटिस जारी कर देती है तो सहारा के कुछ निवेशकों को राहत मिलेगा। सहारा रिफंड के लिए दावेदारों की संख्या और रकम को देखते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पैसा मिलना मुश्किल नजर आ रहा है।
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