Sahara India Refund Online Apply : सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय के निधन के बाद कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) के अकाउंट में पड़ा 25000 करोड रुपए का क्या होगा ? इस पर चर्चा शुरू हो गया है। यह वह पैसा है जो सेबी ने सुब्रत राय सहारा से वसूला था। ऐसे में एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है जिसमें उम्मीद जग रही है कि सभी निवेश को का पैसा हर हाल में मिलेगा। (Sahara India News)
Sahara India Refund Online Apply
इस महीने केंद्र सरकार की ओर से एक पोर्टल (Sahara Refund Portal) लांच होने के बाद चित फंड कंपनी शहर के उन करोड़ निवेशकों का उनके फंसे हुए पैसे वापस मिलने की उम्मीद बन गई है। अंग्रेजी अखबार HINDU कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए नए मंत्रालय के गठन के बाद से लेकर सहारा के निवेशकों के पैसे की वापसी को लेकर चल रही गतिविधियों पर विस्तृत रिपोर्ट को प्रकाशित की है।
अखबार के माध्यम से जानकारी दिया जाता है कि सहारा इंडिया ग्रुप ने देश के 26 राज्यों में से छोटे निवेशकों के लगभग 80000 करोड रुपए सहारा चित फंड कंपनी के द्वारा जमा किया गया था। ग्रुप के खिलाफ परिवर्तन निर्देश कई एजेंसियां जैसे SEBI के द्वारा 2008 से इस मामले की जांच शुरू हो गई।
लेकिन इसके छोटे निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए केंद्र सरकार ने सेंट्रल रजिस्टार का कोऑपरेटिव सोसाइटी का पोर्टल को बहुत पहले ही लॉन्च कर दिया है। इसके तहत निवेशकों को अभी अधिकतम ₹10000 ही लौट आए जाएंगे। भले ही उन्होंने सहारा इंडिया में कितना भी पैसा जमा किया हो। अपना पैसा लेने के लिए शनिवार को 7:30 बजे तक साडे 28 लाख निवेशकों के द्वारा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया गया। निवेशकों का पैसा को लौट के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद सहारा सेबी रिफंड अकाउंट बना था।
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अब ऐसे में सवाल खड़ा होती है की सहारा इंडिया के लगभग 2.76 करोड़ निवेशक है। और अगर सभी निवेशकों में ₹10000 भी बांटा गया तो इसके लिए 27000 करोड रुपए की जरूरत पड़ेगी। अखबार के मुताबिक आप सभी को बता दे की बाकी पैसों के लिए मंत्रालय और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा आएगा। अपना पैसा लेने के लिए निवेशकों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
अखबार में मंत्रालय के हवाले से कहते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कॉमन सर्विस सेंटर खोलकर इस काम में सभी निवेशकों को मदद करने के लिए कहा गया है। जो भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं उनके पास कंप्यूटर और स्कैनर पहुंच नहीं है। अखबार के द्वारा बताया गया है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सरकार का यह कदम मिडिल क्लास के उन वोटरों से जोड़ सकेगा।
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