Liquor Latest News 2023: शराबबंदी एक ही संवेदनशील विषय है । इस विषय पर कोई भी सरकार किसी तरह का फैसला लेने से पहले कई बार सोच विचार करते हैं। टैक्स की दृष्टि से या सरकार के लिए कमाई का आम जरिया बना हुआ है ।वहीं लोगों के लिए या भावनात्मक मुद्दा बना हुआ है। तभी तो बिहार में नीतीश कुमार ने महिलाओं की मांग पर इसका ऐलान भी किए थे। इस मुद्दे पर अब खूब राजनीतिक होते हैं। हालांकि इस सबके बीच मणिपुर एक ऐसा राज्य है। जहां शराब बंदी कानून खत्म कर दिए गए हैं ।ऐसे में आप सभी लोगों को बता दें कि इसके बाद बिहार में भी मांग शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांग उठने लगे हैं।
आप सभी लोगों को बता दें। कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी भाजपा की सरकार ने 30 वर्ष से अधिक समय के बाद शराब पर प्रतिबंधन हटाने का फैसला किए हैं। कैबिनेट ने राज्य का राजस्व बढ़ाने और जहरीली शराब की सप्लाई रोकने के लिए शराब नीति में सुधार किए हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री और एन वीरेन सी के नेतृत्व वाले कैबिनेट ने राज्य में 30 वर्ष से अधिक के प्रबंध के बाद शराब के निर्माण उत्पादन कब्जे निर्यात आयात परिवहन खरीद बिक्री और खपत को मंजूरी दे दिए हैं।
Liquor Latest News 2023:
आप सभी लोगों को बता दें कि इससे पहले सितंबर 2022 में शराबबंदी पर लगे प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटा दिए गए थे। जिला मुख्यालय को न्यूनतम 20 विस्तरों वाले होटल में शराब की बिक्री और खपत के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर बने देसी शराब के निर्यात की अनुमति दिए गए थे।
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मणिपुर में जैसे ही शराब बंदी कानून को खत्म किए गए हैं। उसके तुरंत बाद बिहार में भी शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांग किए गए हैं । कन्फ्यूंडेशन ऑफ़ इंडिया अल्कोहलिक बेवरेज कंपनी ने एक बार फिर बिहार सरकार से मणिपुर सरकार के फैसले की तरह राज्य में शराब का पूर्ण प्रतिपादन हटाने की अपील किए हैं।
Liquor Latest News 2023:
कन्फ्यूंडेशन ऑफ़ इंडिया अल्कोहलिक महानिदेशक विनोद गिरि ने बुधवार को बयान जारी कर गए हैं । कि तीन दशक से अधिक लंबे निषेध को खत्म करके मणिपुर सरकार ने एक सकारात्मक कदम उठाए हैं। इससे न केवल वार्षिक कर राजा सुबह के रूप में 600 से 700 करोड रुपए की कमाई होगी बल्कि अवैध शराब की बिक्री और नशीली दावों के प्रसार के खतरे से निपटने में भी मदद मिलेंगे।
इस मामले में बिहार के निषेध और उत्पाद शुल्क मंत्री सुशील कुमार ने काहे की राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा सर्वसम्मति से पारित होने के बाद शराब बंदी राज सरकार का एक नीतिगत निर्णायक था और इसे वापस नहीं लिया जा सकता है।
मांझी का वादा – सरकार बनी तो हटाएंगे शराब बंदी कानून (Liquor Latest News 2023)
आप सभी लोगों को बता दें। कि बिहार में 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू कर दिए गए थे। हालांकि इसके बाद भी जहरीली शराब से करने वाले कई लोगों के मामले सामने आते रहे हैं इस बहाने नीतीश सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावर करते रहते हैं । हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शराबबंदी को फेल बताए थे। उन्होंने दावा किए थे कि इस कानून के कारण जेल में बंद होने वाले लोगों में 80 फ़ीसदी दलित समाज के लोग हैं।
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इसके साथ ही जीत राम मांझी ने दावा किए थे कि यदि हमारी सरकार आएगी तो गुजरात की तर्ज पर इस कानून को करेंगे या इस कानून को पूरी तरह खत्म करेंगे । उन्होंने कहा कि मघ निषेध विभाग द्वारा कराई जा रहे हैं। सर्वेक्षण में फिर आएगा कि शराबबंदी सफल है जातीय सर्वे की तरह ही यह भी झूठ होंगे