आपको बता दें कि परिवहन विभाग के बजट में मामूली वृद्धि किए गए हैं ऐसे में पिछले वर्ष की तुलना में बजट आकार 7 करोड रुपए बढ़ गए हैं । सरकार का फोकस प्रदूषण पर नियंत्रण रखते हुए परिवहन सुविधाओं के बिस्तर पर है । इसके तहत पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप कर नई गाड़ी खरीदने और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद आदि पर करो में छूट दिए जाने का प्राविधान किए गए हैं।
ऐसे में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को पीएम ई – बस योजना के तहत 400 इलेक्ट्रॉनिक बसे दिए जाएंगे। यह बसें राज्य के 6 प्रमुख शहरों में चलाए जाएंगे । सबसे अधिक डेढ़ सौ ई – बसे पटना को मिलेगा । इसके अलावा मुजफ्फरपुर, गया ,दरभंगा, पूर्णिमा और भागलपुर को 50-50 बसे पर परिचालन के लिए दिए जाएंगे।
शहरों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए डीजल पेट्रोल की जगह सीएनजी और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को बढ़ावा दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर और गया में डीजल एवं पेट्रोल से चलने वाले ऑटो की जगह सीएनजी किट लगाने के लिए साव चार करोड़ का अनुदान दिए गए हैं।
वही पटना में डीजल चालित सिटी बसों को सीएनजी से बदलने के लिए अधिकतम 7 लाख 50 हजार रुपए दिए जाने का प्रावधान है । ऐसे में राज्य के 37 जिलों में जिला परिवहन कार्यालय शह सुविधा केंद्र का निर्माण कर पूरा हो चुके हैं सिवान में निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।
Bihar Transport Budget : महिलाओं एवं दिव्यांगों को करो में छूट
आपको बता दें कि ऐसी महिलाएं जिनके पास कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस है उनके नाम पर ऑटो टैक्सी जैसे वाहनों के निबंधन पर वहां कर में 70% छूट दिए जाएंगे । इसी तरह ई रिक्शा के परिचालन को बढ़ावा देने के लिए उसकी खरीद पर टैक्स में 50% की छूट का प्रावधान किए गए हैं।
बिहार इलेक्ट्रॉनिक वहां नीति के तहत सभी प्रकार के ई वाहन खरीदने पर प्रोत्साहन राशि के साथ मोटर वाहन करो में छूट की घोषणा किए गए हैं। मोटर वाहन दुर्घटना के मृतक के आश्रितों को₹5लाख एवं घायलों को ढाई लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का प्रावधान किए गए हैं।
Bihar Transport Budget : 25 ड्राइविंग स्कूल तैयार 17 जिलों में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक पूरा
आपको बता दें कि राज्य के विभिन्न जिलों में 62 ड्राइविंग स्कूलों का निर्माण शुरू किए गए हैं इनमें 25 संस्थाओं का निर्माण कार्य पूरा हो चुके हैं। निजी उद्यमी को ड्राइविंग स्कूल खोलने के लिए अधिकतम 20 लख रुपए का अनुदान दिए जा रहे हैं। सभी प्रखंडों में वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए अधिकतम 3 लख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी देने का प्रावधान किए गए हैं।
अभी तक 534 में 476 प्रखंडों में वाहन प्रदूषण जांच केंद्र है बिहार की ओर से प्रत्येक जिले में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बनाए जाने हैं। अभी तक 17 जिलों में टेस्टिंग टैंक का निर्माण पूरा कर लिए गए हैं । जबकि 9 जिलों में निर्माण कार्य प्रगति पर है।
Bihar Transport Budget : परिवहन विभाग
वर्ष 2023 से 2024
- योजना बजट 235. 50 करोड़
- स्थापना बजट 198. 59 करोड़
- कुल बजट 434.09 करोड़
वर्ष 2024 से 2025
- योजना बजट 242.50 करोड़
- स्थापना बजट 208.96 करोड़
- कुल बजट 451.46 करोड़
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