Budget 2024 : अगर आप भी भारत देश के निवासी हैं तो आपको बता दें कि बजट 2024 पेश होने में अब कुछ ही दिन शेष बचा हुआ है । ऐसे में इस बार आम चुनाव होने के कारण अंतरिम बजट पेश किए जाएंगे हालांकि इसके बावजूद भी इस अंतरिम बजट में सभी लोगों का काफी उम्मीदें हैं । ऐसे में अब वशिष्ठ नागरिकों ने आयुष्मान भारत योजना में सभी बुजुर्गों को जोड़ने से लेकर ऑनलाइन परामर्श तक अधिक समावेशी उपयोगी की मांग किए हैं।
बजट से पहले हेल्पज इंडिया और एजवेल फाउंडेशन से अधिक समावेशी बजट की मांग की जो बुजुर्गों के कल्याण को ध्यान में रखे इसमें गरीब रेखा से नीचे वाले परिवारों के बुजुर्गों के लिए मासिक नयूट्री कट स्थानीय स्थल पर समर्पित देखभाल सुविधा तथा बुजुर्गों के समाज पेश होने वाले विभिन्न मुद्दों को सावधान के लिए ऑनलाइन परामर्श सेवाएं शामिल किए हैं।
Budget 2024 : पीएमजेएवाई का दायरा और बढ़ाने की जरूरत
हेल्पज इंडिया से जुड़ी अनुपम दता ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसी योजनाओं में हुई प्रगति को रेखांकित किया लेकिन साथ ही इनके अधिक समावेशी होने की जरूरत पर जोर दिए हैं। दता ने कहा कि सरकार पीएमजेएवाई के दायरे में आयकर दाताओं को छोड़कर सभी बुजुर्गों खास तौर पर महिलाओं बेहद उम्र दराज लोगों तथा दिव्यांगों को शामिल करने का विचार कर सकते हैं।
उन्होंने सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को संयोजित करने के लिए खास तौर पर बाह्म रोगी उपचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के विस्तार किए भी वकालत की इसके अलावा दता ने काहे की महिलाओं को खास कर से बुजुर्ग महिलाओं जो घर का काम संभालती है । और सभी का अधिकतर ध्यान वही रखते हैं । उनके लिए देखभाल कार्यकर्ता भत्ता सम्मान स्वतंत्रता तथा आत्म संतुष्टि सुनिश्चित करेंगे।
Budget 2024 : एनपीएस को आकर्षक बनाने की उम्मीद
अर्थशास्त्रियों का कहना है कि बजट में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग के बीच एनपीएस नई पेंशन प्रणाली को आकर्षक बनाने के साथ महिलाओं के लिए अलग से कुछ कर छूट मिलने की उम्मीद है साथ ही चुनावी वर्ष में मानक कटौती की राशि बढ़कर नौकरी पैसा और मध्यम वर्ग को कुछ राहत दिए जाने की संभावना है।
ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में 1 फरवरी को 2024 से 2025 का अंतरिम बजट पेश करेंगे उल्लेखनीय है कि पंजाब राजस्थान समेत कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किए गए हैं । इसको देखते हुए अन्य राज्यों और केंद्रीय कर्मचारी भी पुरानी पेंशन लागू करने की मांग कर रहे हैं इसको देखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कि समीक्षा और उसमें सुधार के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथ की अध्यक्षता में पिछले साल अप्रैल में समिति बनाए थे । समिति संभवत इस महीने के अंत में अपनी रिपोर्ट देंगे।
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