UP Government New Scheme : अगर आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के किसान हैं तो आप सभी किसान भाइयों को बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्माण बनाने के लिए किसान कल्याण मिशन अभियान शुरू करने जा रहे हैं । इसके तहत उत्तर प्रदेश के हर ब्लॉक में किसान मेला एवं प्रदर्शनी लगाकर केंद्र एवं राज्य सरकार की खेती किसानी से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दिए जाएंगे। इन मेलों एवं प्रदर्शनियों में संबंधित क्षेत्र के सभी गांव के किसान, बटाईदार ,पशुपालक और श्रमिकों को आमंत्रित किए जाएंगे इतना ही नहीं खाद बीज एवं कृषि यंत्र से लेकर गाय ,भैंस ,भेड़ ,बकरी आदि से जुड़ी योजनाओं का मौके पर ही किसानों, बटाईदारो ,पशुपालकों एवं श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे । इस अभियान में सरकार के आधा दर्जन से अधिक विभाग हाथ बताएंगे।
UP Government New Scheme :
आपको बता दें कि किसान कल्याण मिशन अभियान इस महीने के अंतिम सप्ताह से शुरू करने की योजनाएं हैं। इसके लिए कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा से जुड़े विभागों को आप सामंजस्य के साथ अभियान में जुड़ने को कह गए हैं। इसके तहत मिले एवं प्रदर्शनियों में संबंधित विभागों मसलन, उघान , पशुपालन ,मत्स्य ,रेशम, ग्रामय विकास, कृषि विपणन, सिंचाई, लघु सिंचाई जैसे विभागों के स्टॉल लगाएंगे जिन पर विभाग की ओर से किसानों एवं ग्रामीणों के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी दिए जाएंगे। विभाग अपने स्टॉल पर लाभान्वितों के रजिस्ट्रेशन से लेकर उन्हें प्रदान की जाने वाली खाद बीज कीटनाशक आदि के वितरण की सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे। पशुओं के रोग नियंत्रण एवं गर्भधाण से जुड़ी सुविधाएं भी उपलब्ध कराने को कह गए हैं।
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सूत्र बताते हैं कि इस अभियान की जड़ में राजनीतिक उद्देश्य भी छिपे हैं । आने वाले दो से तीन माह में संसदीय चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भाजपा नीति सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के बहाने सत्तापक्ष अपने पक्ष मे जन समर्थन खड़ा करने का प्रयास कर सकते हैं । अभियान को सफल बनाने के लिए सभी मिलन एवं प्रदर्शनियों में स्थाई जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं । ऐसे में सरकार की शह पर सत्तापक्ष अपने पक्ष के जन प्रतिनिधि किसान मिले एवं प्रदर्शनियों को चुनावी संभावों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अभियान के तहत आयोजित होने वाले मेले एवं पारदर्शनियों को एक से दो दिनों तक आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन अगर स्थानीय जन्मप्रतिनिधि एवं निवासी चाहे तो उनकी मांग पर इसमें एक दिन का इजाफा करने का प्रबंध किए गए हैं।
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